प्रधानमंत्री आवास योजनेतील २० लाख घरांना मोफत सौरऊर्जा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
ब्युरो रिपोर्ट मुंबई
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत येणाऱ्या २० लाख घरांमध्ये थेट सोलर पॅनल बसवले जाणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ३० हजार घरांवर रूफटॉप सोलर पॅनल बसवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या ग्राहकांना १००० कोटींपेक्षा अधिक अनुदान (सबसिडी) दिले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या २० लाख घरांमध्ये थेट सोलर पॅनल बसवले जाणार आहेत. त्यामुळे या घरांना वीज देयक येणार नाही. हे पाऊल स्वच्छ ऊर्जा आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर एक नवीन योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ७० टक्के घरगुती ग्राहक (सुमारे १.५ कोटी कुटुंबे) हे दरमहा ० ते १०० युनिट वीज वापरतात. यामुळे नवीन योजनेच्या माध्यमातून ही कुटुंबे त्यांच्या घरावर सोलर पॅनल बसवू शकतील आणि पूर्णपणे वीज बिलमुक्त होतील.
स्वच्छ ऊर्जेकडे मोठे पाऊल, विजेचे दर होणार स्वस्त
राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प घेत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे. यामुळे केवळ नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार नाही, तर पर्यावरणपूरक ऊर्जा धोरणाचाही मोठा लाभ होणार आहे. सूर्यघर मोफत वीज योजना आणि नव्या योजनांमुळे महाराष्ट्र देशात हरित ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर राहणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) सादर करत वीज दरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी पाच वर्षांत ग्राहकांना दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ सोसावी लागणार नाही, उलट वीज दर २४ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. गेल्या २० वर्षांत दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ ही सर्वसामान्य बाब झाली होती. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसह विविध उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत १.१३ लाख कोटी रुपयांची बचत होणार असून विजेच्या दरात मोठी कपात करता येणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
घरगुती वीज ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दर १७टक्क्यांनी कमी केले जात आहेत. यामुळे ९५ टक्के घरगुती ग्राहकांना वीज दर कपातीचा थेट लाभमिळणार आहे. ग्राहकांनी स्मार्ट मीटर बसवले, तर दिवसा वापरलेल्या विजेवर १० टक्के सवलत मिळेल. राज्यात सौरऊर्जा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील क्रांतीमुळे ऊर्जा विभागाला २१ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रातील विकासासोबत सरकार शेतकऱ्यांचेही प्रश्न सोडवत आहे. शेतकऱ्यांचे ७५,००० कोटींचे थकित वीज बिल हळूहळू फेडण्याची योजना आहे. महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी शेअर मार्केटमध्ये सूचीबद्ध करण्याचा शासनाचा विचार असून असे झाल्यास महावितरण ही देशातील पहिली शेअर मार्केटमध्ये सुचिबद्ध होणारी वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे.
